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चैम्बर की पहल पर जागा नगर निगम प्रशासन, लंबित ट्रेड लाइसेंस किया जारी

रांची: झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सक्रियता के बाद रांची नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के एक लंबित मामले में त्वरित कार्रवाई की है। व्यापारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चैम्बर ने आज नगर प्रशासक को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया…

टाटीसिलवे-कांटाटोली ऑटो चालकों ने किराया बढ़ोतरी पर लगाई रोक

रांची: झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ ने टाटीसिलवे-कांटाटोली मार्ग के लिए नई किराया दरें लागू करने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया है। यह निर्णय रविवार को टाटीसिलवे स्थित ई.एफ. ग्राउंड में आयोजित ऑटो चालक मालिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक…

मशरूम उत्पादन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ीं दिघादोन की महिलाएँ

खूँटी: जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत दिघादोन गांव में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल की गई है। WCSF चैरिटीस्पिरिट फाउंडेशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), प्लांडू, रांची के संयुक्त तत्वावधान में अनुसूचित…

ऊर्जा विभाग की “गुप्त नियमावली” पर श्रमिक संघ का तीखा हमला, हजारों आउटसोर्सिंग कर्मियों के भविष्य से…

Ranchi: विधानसभा सत्र के दौरान हुई चर्चा के उपरांत यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा बहाली एवं सेवा शर्तों से संबंधित एक नई नियमावली तैयार कर ली गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।…

आज से प्रदेश में स्मार्ट मीटर ‘लाइव’: बैलेंस खत्म होते ही कट सकती है बिजली, उपभोक्ताओं…

लखनऊ: प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर आज से आधिकारिक तौर पर 'लाइव' हो गए हैं। अब यदि किसी उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर खाते का बैलेंस खत्म होता है या माइनस में जाता है, तो…

रांची में घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति: पैनिक न करें, 25 दिन के अंतराल पर होगी बुकिंग –…

रांची: जिला प्रशासन और गैस कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने स्पष्ट किया है कि रांची जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और…

एचईसी प्रबंधन ने टेके घुटने: भारी संघर्ष के बाद हटिया मजदूर यूनियन (सीटू) और मजदूर लोक मंच को मिली…

रांची: भारी उद्योग निगम (HEC) के गलियारों में लंबे समय से चल रहा यूनियन की मान्यता का विवाद अंततः समाप्त हो गया है। एचईसी प्रबंधन ने भारी दबाव और कानूनी संघर्ष के बाद 'हटिया मजदूर यूनियन' (सीटू) और 'मजदूर लोक मंच' को आधिकारिक मान्यता दे दी…