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रांची: चिकित्सा कूटनीति का एक अनोखा नजारा पेश करते हुए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के घायल वीआईपी का इलाज और सुरक्षा करने का बड़ा दिल दिखाया है। इस घोषणा से रांची के लोगों में गर्व की लहर दौड़ गई है—और साथ ही उन…

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने श्रम कल्याण और सामाजिक न्याय के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि कोई कैजुअल (अस्थायी) कर्मचारी दशकों तक लगातार सेवा देता है और उसे 'अस्थायी दर्जा' (Temporary Status) मिल चुका है,…

रांची: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश, झालसा सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना और रांची के न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में रांची जिले में 90 दिवसीय…

रांची : विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ईएसआईसी अस्पताल, रांची में मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने लोगों को तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों के…

Ranchi: भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने झामुमो-कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी का विभाग अब अव्यवस्थाओं, लापरवाही और प्रशासनिक विफलताओं का पर्याय बन चुका…

रांची (झारखंड): वर्ष 2026 के बाद प्रस्तावित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर झारखंड के आदिवासी समुदाय में चिंताएं गहरा गई हैं। इस मुद्दे पर रांची प्रेस क्लब सभागार में "आदिवासी समाज पर परिसीमन का प्रभाव और संभावित समाधान"…

रांची: झारखंड की राजनीति में गठबंधन धर्म की आंतरिक रस्साकशी अब सतह पर आने लगी है। मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में शनिवार को हुई झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की उच्च स्तरीय बैठक भले ही आगामी पंचायत चुनाव और एसआईआर…

Ranchi: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के केंद्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य आगामी 18 जून 2026 को होने वाले झारखंड के द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के सबसे मजबूत और स्वाभाविक उम्मीदवारों में से एक बनकर उभरे हैं।…

RANCHI: Aqualine Bhuvanam (formerly known as Aqualine Bhungru), a pioneering venture focusing on groundwater recharge and climate-resilient agriculture, has emerged as the highest-scoring startup in the State Evaluation Board (SEB)…

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के बाद दो राज्यों के बीच उलझे सरकारी निगमों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि ढाई दशकों…