भारत में EWS सरलीकरण की आवश्यकता: एडवोकेट संजीव राजपूत
2019 में संविधान के 103वें संशोधन द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम था। पर आज सवाल आरक्षण के होने का नहीं, उसके सरल क्रियान्वयन का है।
समस्या क्या है?
पात्र व्यक्ति के लिए EWS प्रमाणपत्र बनवाना आज भी जटिल है – अलग-अलग दस्तावेज, आय-संपत्ति सत्यापन, कार्यालयों के चक्कर। ग्रामीण और सीमित संसाधन वाले परिवारों के लिए यह समय, धन और श्रम की बड़ी बाधा है।
सरलीकरण क्यों जरूरी है?
1. प्रक्रिया सरल हो: एक समान दस्तावेज सूची, ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग, और समयबद्ध निस्तारण।
2. नियमों में स्पष्टता: ₹8 लाख आय सीमा के साथ संपत्ति के नियम भी लागू होते हैं। केंद्र और राज्य की प्रक्रियाओं में भ्रम को दूर कर नियम सरल हिंदी में उपलब्ध हों। महंगाई और जीवन-यापन लागत के आधार पर मानदंडों की नियमित समीक्षा हो।
3. डिजिटल और जवाबदेह व्यवस्था: एकल सहायता केंद्र, अस्वीकृति पर कारण बताना और अपील की स्पष्ट व्यवस्था।
मूल भावना:
सामान्य वर्ग में भी सभी संपन्न नहीं हैं। कई परिवार शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य खर्चों से जूझ रहे हैं। EWS सरलीकरण का उद्देश्य किसी अन्य वर्ग के अधिकार कम करना नहीं, बल्कि पात्र को बिना बाधा के उसका संवैधानिक लाभ दिलाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान केस (नवंबर 2022) में EWS की वैधता को बरकरार रखा है। अब जरूरत है कि इस संवैधानिक अधिकार को प्रशासनिक सुधार से जमीन पर उतारा जाए।
निष्कर्ष: EWS सरलीकरण का अर्थ नियम कमजोर करना नहीं, बल्कि नियमों को स्पष्ट, प्रक्रिया को सहज और व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है, ताकि कोई भी पात्र प्रतिभा सिर्फ कागजी जटिलता के कारण वंचित न रहे।
