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झारखंड में आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान पर संकट, RTI से खुला महीनों से बकाया होने का राज

रांची: झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों और जिलों में कार्यरत हजारों आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन महीनों से बकाया है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कहीं जुलाई-अगस्त 2026 से, तो कहीं जनवरी 2025 से कर्मियों को मानदेय नहीं मिला है। फंड के अभाव और भुगतान में हो रही देरी के कारण इन कर्मियों के सामने जीवन और भरण-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

RTI दस्तावेजों में सामने आई हकीकत
सामाजिक और RTI कार्यकर्ता सर्वेश कुमार सिंह द्वारा दायर की गई आरटीआई के जवाब में विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने बकाया वेतन की पुष्टि की है:
• उप निदेशक कल्याण कार्यालय (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची): 13 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, यहां JAP-IT से सूचीबद्ध एजेंसी (M/S T&M Services Consulting Pvt. Ltd.) के माध्यम से कार्यरत 02 कर्मियों (01 आईटी असिस्टेंट और 01 कंप्यूटर ऑपरेटर) का मानदेय जनवरी 2025 तक ही भुगतान किया गया है। यानी पिछले करीब पौने दो साल से इनका वेतन लंबित है।

• मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), रांची: 28 अक्टूबर 2026 के जवाब में बताया गया कि विभाग में कार्यरत दो कंप्यूटर ऑपरेटरों (एजेंसी: Shiva Protection Force Pvt. Ltd.) को जुलाई 2026 तक का ही वेतन मिल पाया है।

• समेकित जनजाति विकास अभिकरण (I.T.D.A), पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर): 31 अक्टूबर 2026 को दी गई जानकारी के मुताबिक, यहां कार्यरत JAP-IT के आउटसोर्सिंग कर्मियों को जुलाई 2026 तक का भुगतान किया गया है।

• राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (रांची): 28 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार, आयोग में कार्यरत 07 आउटसोर्सिंग कर्मियों को अगस्त 2026 तक का पारिश्रमिक दिया गया है।

38 हजार से अधिक कर्मियों पर असर, सरकार के पास कुल आंकड़ा भी नहीं

RTI कार्यकर्ता सर्वेश कुमार सिंह के अनुसार, राज्य के सामान्य विभागों में लगभग 14,000 से अधिक और मेडिकल क्षेत्र में 24 जिलों में करीब 24,000 आउटसोर्सिंग कर्मी तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 बार आरटीआई से जानकारी मांगने के बावजूद सरकार आज तक राज्य में कार्यरत कुल आउटसोर्सिंग मैनपावर का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं करा पाई है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग कंपनियों के भरोसे छोड़ दी है, जिससे कर्मियों का शोषण हो रहा है।

एजेंसियों का करोड़ों बकाया, पारदर्शी कानून की मांग

जानकारी के मुताबिक, राज्य में JAP-IT से सूचीबद्ध कई एजेंसियां जैसे शिवा प्रोटेक्शन, बालाजी डिटेक्टिव, एवरग्रीन, रेडर, ब्लूम, एपटेड, कमांडो, बिरसा और एम4 सॉल्यूशन आदि कार्यरत हैं। इन एजेंसियों का सरकार के पास काफी पैसा बकाया है, जिसके चलते आगे कर्मियों का वेतन भी अटका हुआ है।

सर्वेश सिंह ने मुख्यमंत्री से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिए एक सख्त और पारदर्शी कानून बनाया जाए। साथ ही, किसी भी विभाग में मैनपावर रखने से पहले उसका बजट आरक्षित (रिजर्व) रखा जाए, ताकि भविष्य में वेतन भुगतान में देरी न हो और राज्य के हजारों कर्मियों को समय पर उनका हक मिल सके।

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