108 एम्बुलेंस कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन जारी, सभी मांगों पर नहीं बनी सहमति

झारखण्ड: झारखण्ड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) के आह्वान पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं श्रमिक अधिकारों को लेकर आज राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री शशि प्रकाश झा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

झारखण्ड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी, प्रदेश महामंत्री सूरज साहू, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार, रवींद्र कुमार सहित सभी जिलों के जिला अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे। इसके साथ ही भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री एवं एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रभारी रमाशंकर प्रसाद तथा जिला मंत्री सुबोध कुमार भी उपस्थित रहे।

वार्ता के दौरान सम्मान फाउंडेशन कंपनी द्वारा वेतन भुगतान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए । संघ ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत जुलाई एवं अगस्त माह के वेतन भुगतान के प्रमाणों पर सवाल उठाते हुए उन्हें फर्जी बताया । संघ के अनुसार, कंपनी द्वारा एक माह में लाखों रुपये के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया, जिसकी सत्यता पर सवाल खड़े होते हैं ।

सरकार द्वारा कर्मचारियों की केवल एक मांग माने जाने तथा अन्य दो मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आंदोलन के अगले चरण में 21 अक्टूबर 2026 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की गई है ।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन सभी मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है ।

संघ की प्रमुख मांगें हैं—108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से शुरू करना, बर्खास्त कर्मचारियों की पुनः बहाली, लंबित वेतन का भुगतान तथा कर्मचारियों को सभी श्रमिक एवं वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना ।

संघ के अनुसार, जुलाई 2026 से कर्मचारियों का वेतन लंबित है। सम्मान फाउंडेशन कंपनी द्वारा जुलाई एवं अगस्त माह के वेतन भुगतान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जिन्हें संघ ने फर्जी बताते हुए उनकी सत्यता जांच करने की मांग रखा ।

संघ ने स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर 2026 से राज्यभर में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के निर्णय पर वह कायम है । जब तक कर्मचारियों की लंबित मांगों का उचित समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा ।