द इको ऑफ इंडिया ने रांची से अपना आठवां संस्करण किया लॉन्च, झारखंड में हुआ प्रवेश

रांची: द इको ऑफ इंडिया ने आज अपने रांची संस्करण का शुभारंभ किया, जो अखबार का आठवां संस्करण है और इसके साथ ही अखबार की उपस्थिति सातवें राज्य तक बढ़ गई है। इस लॉन्च कार्यक्रम में राजनीतिक नेताओं, शिक्षाविदों और मीडिया जगत की जानी-मानी हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसने इस अवसर के महत्व को अखबार और झारखंड राज्य दोनों के लिए रेखांकित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी; झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति डॉ. डी.के. सिंह; आईएचएम रांची के प्राचार्य डॉ. भूपेश कुमार; वरिष्ठ राजनेता सुबोधकांत सहाय; और अंडमान एवं निकोबार मीडिया फेडरेशन के अध्यक्ष के. गणेशन भी उपस्थित रहे। इस शुभारंभ कार्यक्रम का संचालन द इको ऑफ इंडिया के सीईओ आशीष लाहा, रेजिडेंट एडिटर प्रवीण रमन और संपादक रोमेन दत्ता ने किया।

इस लॉन्च के साथ द इको ऑफ इंडिया अब नई दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, गंगटोक, पोर्ट ब्लेयर और अब रांची से प्रकाशित होगा — यानी छह राज्यों में फैले आठ संस्करणों का नेटवर्क, जिसकी स्थापना कोलकाता में आशीष लाहा ने की थी। यह अखबार वर्षों से भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की कवरेज के इर्द-गिर्द अपनी पहचान बनाता रहा है, और रांची संस्करण उस राज्य के साथ इसकी अब तक की सबसे गहरी सहभागिता को दर्शाता है जो अपनी आदिवासी विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और विशिष्ट विकास यात्रा के लिए जाना जाता है।

झारखंड ही क्यों, अभी क्यों

लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड की कहानी ऐसी है जिसमें विकास और पहचान गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके जंगल, खनिज, नदियां और औद्योगिक केंद्र इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं, जबकि इसके आदिवासी समुदाय, भाषाएं और परंपराएं इसे एक ऐसा सांस्कृतिक चरित्र देती हैं जो किसी अन्य राज्य में नहीं मिलता। बिरसा मुंडा की विरासत और झारखंड आंदोलन का इतिहास इस बात की याद दिलाते हैं कि राज्य की कहानी हमेशा से अधिकारों, गरिमा और आत्मनिर्णय के सवालों से जुड़ी रही है — यह ऐसा संदर्भ है जो रांची से रिपोर्टिंग करने वाले किसी भी अखबार पर एक विशेष जिम्मेदारी डालता है।

मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी इस जिम्मेदारी पर अपनी बात रखी और कहा कि झारखंड में काम करने वाले किसी भी अखबार को केवल यह रिपोर्ट करने से आगे बढ़कर कि राज्य में क्या हो रहा है, यह समझने की जरूरत है कि यह उसके लोगों — किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, आदिवासी समुदायों और अवसर की तलाश में जुटे युवाओं — के लिए क्यों मायने रखता है, न कि केवल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे शहरी केंद्रों के लिए।

सुर्खियों से आगे, अखबार की भूमिका

द इको ऑफ इंडिया के नेतृत्व ने अपने संबोधन में लोकतंत्र में अखबार के व्यापक उद्देश्य पर विचार व्यक्त किए — एक ऐसी भूमिका जो पाठकों को सूचित करने से कहीं आगे जाकर नागरिकों को संस्थानों से जोड़ती है, उन समुदायों को आवाज देती है जो अन्यथा अनसुने रह जाते, और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए एक मंच तैयार करती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मतदाताओं के मतदान केंद्र से निकलते ही समाप्त नहीं हो जाता; यह सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, रोजगार, कृषि, उद्योग, जंगलों और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी रोजमर्रा की बातचीत के माध्यम से जारी रहता है। उन्होंने कहा कि खोजी और तथ्यपरक पत्रकारिता में प्रशासनिक कमियों, नीतिगत विफलताओं और सामाजिक असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने की क्षमता है, साथ ही उन सफल पहलों को व्यापक पहचान दिलाने की भी, जो इसकी हकदार हैं।

झारखंड के लिए यह प्रासंगिकता और भी अधिक है। यह राज्य खनन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं, औद्योगिक विकास और सामुदायिक अधिकारों, तथा शहरीकरण और ग्रामीण आजीविका के संगम पर खड़ा है। वक्ताओं ने कहा कि भूमि, जंगल और खनिज संसाधनों से जुड़े सवाल केवल आर्थिक मामले नहीं हैं — ये समुदायों, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाला अखबार नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है।

बदलते दौर की चुनौती से मुकाबला

लॉन्च कार्यक्रम में बदलते मीडिया परिदृश्य पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया ने खबरों को तात्कालिक और इंटरैक्टिव बना दिया है, लेकिन गति पत्रकारिता के समान नहीं है। डिजिटल सूचना के तीव्र प्रवाह ने ऐसी परिस्थितियां भी पैदा की हैं जिनमें गलत सूचना और असत्यापित दावे भी उतनी ही तेजी से फैल सकते हैं जितनी तेजी से सत्यापित तथ्य।

उन्होंने तर्क दिया कि यहीं पर अखबार अपनी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं — सत्यापन, संदर्भ, संपादकीय जिम्मेदारी और जवाबदेही के माध्यम से। उन्होंने कहा कि द इको ऑफ इंडिया का रांची संस्करण प्रिंट पत्रकारिता की विश्वसनीयता और गहराई को डिजिटल मंचों की पहुंच और तात्कालिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा, और प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए भी उन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा जो पत्रकारिता को उसका सामाजिक मूल्य प्रदान करते हैं।

अपने आठवें संस्करण के साथ अब रांची में सक्रिय, द इको ऑफ इंडिया झारखंड के साथ जुड़ाव के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है — जिसके नेतृत्व के अनुसार यह राज्य के गांवों और आदिवासी समुदायों को उसके शहरों के साथ उतना ही प्रतिनिधित्व देने पर आधारित होगा, और एक ऐसे राज्य के लिए एक विश्वसनीय सार्वजनिक संस्थान के रूप में सेवा करेगा जो अभी भी अपनी पहचान और विकास की कहानी लिख रहा है।