त्रिकुटी पहाड़ पर आरटीआई गोष्ठी: 6 वर्षों से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली होने पर जताया रोष, राज्यपाल और पीएमओ को भेजा जाएगा आवेदन

देवघर (ब्यूरो रिपोर्ट): सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के 21 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज, 12 अक्टूबर 2026 को भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से मोहनपुर के त्रिकुटी पहाड़ पर एक दिवसीय आरटीआई गोष्ठी सह 21वीं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष सह केंद्रीय सदस्य दिनेश लाल ने की, जिसमें आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्य में सूचना के अधिकार की बदहाल स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त किया।

बैठक में सर्वसम्मति से तीन प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में कहा गया कि माननीय झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन इसके बावजूद आयोग को निष्क्रिय रखा गया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चारों आयुक्त बिना किसी सुनवाई के वेतन ले रहे हैं, जो जनता के साथ धोखा है। इस मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव को आवेदन भेजा जाएगा।

दूसरे प्रस्ताव में सदस्यों ने चिंता जताई कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद पिछले 6 वर्षों से रिक्त है, जो सरकार की आरटीआई के प्रति उदासीनता को दिखाता है। इस पद पर अविलंब नियुक्ति के लिए महामहिम राज्यपाल एवं पीएमओ (PMO) को आवेदन भेजा जाएगा। तीसरे प्रस्ताव में झारखंड राज्य सूचना आयोग (SIC) में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की गई।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मंच के पदाधिकारियों सहित कुल 13 सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनमें अध्यक्ष दिनेश लाल, जिला महासचिव अभिषेक कुमार, जिला सचिव विजय कुमार बरनवाल, जिला सचिव राकेश कुमार शेसगई, सक्रिय सदस्य फारूक अंसारी, अशोक यादव, धर्मेंद्र कुमार, मनोज यादव, सुजीत कुमार, महेन्द्र यादव, शंभू बरनवाल, चुन्ना मंडल और प्रदीप यादव शामिल हैं।