विधिक जागरूकता से आम जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना ही डालसा का मुख्य उद्देश्य: राकेश रौशन

रांची: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश, झालसा सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना और रांची के न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में रांची जिले में 90 दिवसीय विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

इसी अभियान के तहत आज धुर्वा के मलारकोचा मौसीबाड़ी बस्ती में एक भव्य विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डालसा सचिव राकेश रौशन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के पैरा लीगल वॉलिंटियर्स (PLV) सूरज मुण्डा, निर्मला कुमारी, सीमा कुमारी, अमित बड़ाईक और संजय उरांव ने स्थानीय निवासियों को कानून और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया।

झालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

पीएलवी सदस्यों ने झालसा द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे— मानवता, आत्मनिर्भरता, तृप्ति, निरोगी भव, चेतना और साथी योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क कानूनी सहायता, विधिक परामर्श, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा पहुंचाई जा रही है।

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ किया जागरूक

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी और डायन-बिसाही जैसी सामाजिक कुरीतियों और उनके खिलाफ बने कड़े कानूनों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही, नालसा (NALSA) की 10 कल्याणकारी योजनाओं और समाज के गरीब व कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की सरल प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया।

वृद्धा पेंशन और मजदूर कार्ड के लाभ बताए

गरीब और श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएलवी सूरज मुंडा और निर्मला कुमारी ने वृद्धावस्था पेंशन योजना और मजदूर पंजीकरण (लेबर कार्ड) के फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन कार्डों के माध्यम से श्रमिक सरकार की विभिन्न दुर्घटना और चिकित्सा योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकते हैं।

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

ग्रामीणों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से डालसा सचिव ने आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आपसी और सुलह योग्य वादों का निपटारा इस लोक अदालत के माध्यम से कराएं। कार्यक्रम के समापन पर डालसा की ओर से ग्रामीणों के बीच विधिक जानकारियों से युक्त पैम्फलेट और लीफलेट वितरित किए गए।