झारखंड हाईकोर्ट परिसर में अगले महीने लगेगा मोबाइल पासपोर्ट वैन शिविर, कर्मचारियों और वकीलों को मिलेगी बड़ी राहत

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा और सुविधाजनक कदम उठाया है। अदालत परिसर में अगले महीने एक विशेष मोबाइल पासपोर्ट वैन तैनात की जाएगी। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य अदालत के कर्मचारियों, वकीलों और उनके परिवारों को पासपोर्ट से जुड़े जरूरी दस्तावेजीकरण में मदद करना है।

कोर्ट के आदेश पर जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया में सहायता के लिए 20 जून 2026 के बाद किसी भी तारीख को कोर्ट परिसर के भीतर एक मोबाइल पासपोर्ट वैन तैनात की जाएगी।” यह शिविर आवेदकों के दस्तावेजों के तत्काल भौतिक सत्यापन (फिजिकल प्रोसेसिंग) की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि “यह सुविधा हाईकोर्ट के सभी कर्मचारियों और बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के लिए प्रदान की जा रही है।” इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक आवेदकों को पहले आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और अपना शुल्क भुगतान पूरा करना होगा।

कैंपस में मिलने वाली इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि “इच्छुक आवेदक तय निर्देशों का पालन करें और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) वाली आवेदन रसीद की एक प्रति 15 जून या उससे पहले लेखा (स्थापना) अनुभाग में जमा कर दें।”इस शिविर का अंतिम शेड्यूल जल्द ही घोषित किया जाएगा। अदालत ने आगे कहा, “मोबाइल पासपोर्ट वैन की सुविधा का लाभ उठाने की तारीख और समय के बारे में आवेदकों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची से पुष्टि मिलने के बाद सूचित कर दिया जाएगा।”