स्प्री योजना 2025 पर ईएसआईसी और झारखण्ड चैम्बर की संयुक्त कार्यशाला

Ranchi: झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ईएसआईसी के संयुक्त तत्वावधान में आज चैम्बर भवन में स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्पलॉईज 2025 (स्प्री) योजना के क्रियान्वयन हेतु एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्वी क्षेत्र के बीमा आयुक्त प्रणय सिन्हा, उप निदेशक राजेन्द्र टुडू, तथा सहायक निदेशक अभिषेक कुमार उपस्थित थे।

बताया गया कि यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और ऐसे नियोक्ताओं के स्व-पंजीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष पहल है, जिन्होंने अभी तक अपने सभी पात्र कर्मचारियों को ईएसआईसी में पंजीकृत नहीं कराया है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। बीमा आयुक्त प्रणय सिन्हा ने सभी नियोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इस योजना के तहत कोई दंडात्मक जाँच या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि झारखण्ड में वर्तमान में आईपी की संख्या 7 लाख है। जैसे ही यह संख्या 10 लाख पार करेगी, निगम द्वारा जमशेदपुर में सब-रीजनल ऑफिस खोला जाएगा।

झारखण्ड चैम्बर के अध्यक्ष श्री परेश गट्टानी ने ईएसआईसी के नवनिर्मित अस्पताल में मरीजों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र सुनिश्चित करने का आग्रह किया तथा साथ ही नियोक्ताओं की ओर से मिल रही शिकायतों से भी अवगत कराया। उप निदेशक राजेन्द्र टुडू ने यह जानकारी दी कि निगम 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एमनेस्टी स्कीम भी ला रहा है, जिसके तहत वर्षों से लंबित न्यायालयी 32 हजार से अधिक मामलों का समाधान निकाला जाएगा। चैम्बर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि कामगार और नियोक्ताओं की सुविधा के लिए झारखण्ड चैम्बर सदैव प्रयासरत रहा है। स्प्री योजना के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने सभी जिलों में कार्यशाला कराने का सुझाव दिया। यह भी आश्वस्त किया कि कार्यशाला के आयोजन में झारखण्ड चैम्बर हरसम्भव सहयोग करेगा।

सह-सचिव श्री विकास विजयवर्गीय ने योजना की प्रशंसा करते हुए यह प्रश्न उठाया कि क्या जिन नियोक्ताओं को पूर्व में नोटिस मिले हैं, वे इस योजना में शामिल होकर उन मामलों से मुक्त हो सकते हैं। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्प्री योजना नए कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु है, जबकि पुराने मामलों के लिए एमनेस्टी योजना का लाभ लिया जा सकता है। ईएसआईसी एवं श्रम उप समिति के चेयरमैन श्री प्रमोद सारस्वत ने बताया कि ईएसआईसी द्वारा हर माह सुविधा समागम कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साथ ही उन्होंने सभी नियोक्ताओं से उसमें सहभागिता की अपील की।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री राहुल साबू ने निगम की विभिन्न योजनाओं की सराहना करते हुए क्लेम रिम्बर्समेंट प्रक्रिया की जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि महिलाओं के प्रसव के दौरान दी जानेवाली 15 हजार रुपये की सहायता राशि में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि यह प्रावधान वर्षों पुराना है और वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है। कार्यशाला में विभिन्न उद्योग संघों, प्रतिष्ठानों, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, नियोक्ता प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति रही। उपस्थित प्रतिनिधियों ने योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की और समाधान भी पाया।

कार्यशाला में चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी, उपाध्यक्ष राहुल साबू, ज्योति कुमारी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, अमित शर्मा, श्रम एवं ईएसआईसी उप समिति चेयरमैन प्रमोद सारस्वत, मनोज मिश्रा, मुकेश पांडेय, अल्तमस आलम, सदस्य राजीव सहाय, अभिजीत कुंडू, विवेक सिन्हा, अरुण सिन्हा, राजेश वर्मा, कामेश्वर पांडेय, रवि कांत सहित काफी सख्या में नियोक्ता उपस्थित थे।