रांची: पूर्व वार्ड पार्षदों के एक समूह ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की।
पूर्व वार्ड पार्षद द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में लिखा है, “रांची नगर निगम का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया है और उसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के सभी पद रिक्त हैं। पूरे रांची शहर में गंदगी का आलम है, हजारों स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। नगर निगम की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन सरकार चुनाव कराने में कोई रुचि नहीं ले रही है। पार्षदों ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट ने सरकार को तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन चुनाव कराने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के आरक्षण का बहाना बनाकर निकाय चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य के करीब 12 नगर निकायों में 2020 से चुनाव लंबित हैं। जबकि पड़ोसी राज्य बिहार और मध्य प्रदेश ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देते हुए चुनाव करा लिए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन सभी बातों पर संवैधानिक विचार करते हुए राज्य सरकार को तत्काल चुनाव कराने का निर्देश देने की कृपा करें।”