केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश की

रांची, 23 जुलाई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज प्राप्त करना है।

पूर्वोदय

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेगी।

अन्य घोषणाएँ जिनसे झारखंड के लोगों को भी लाभ होगा

‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 5 योजनाओं और पहलों का प्रधानमंत्री का पैकेज।

किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएंगी।

अगले दो वर्षों में, देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से परिचित कराया जाएगा। इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गई। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

इस वर्ष ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी। सरकार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY का चरण IV लॉन्च किया जाएगा। यह भी पढ़ें: एमएसएमई को ऋण सहायता, मुद्रा ऋण सीमा दोगुनी करने, सिडबी की नई शाखाओं से बढ़ावा

आयकर में 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत
नई कर व्यवस्था में शामिल लोगों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।
पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई।
नई व्यवस्था के तहत 58 प्रतिशत से अधिक कॉर्पोरेट कर प्राप्तियां एकत्रित की गईं
दो तिहाई व्यक्तिगत आयकरदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को अपनाया
स्टार्ट-अप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया
निवेश को आमंत्रित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया
कई भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस को 2 प्रतिशत टीडीएस में मिला दिया गया
निम्न और मध्यम आय वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष की गई
एक्स-रे पैनल, मोबाइल फोन और पीसीबीए पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत किया गया
सोना और चांदी सहित कीमती धातुएं सस्ती हो जाएंगी, और सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया जाएगा।