सुप्रीम कोर्ट का कड़ा प्रहार: “समाज बांटने वाले UGC नियमों पर ब्रेक, मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी”

न्यायिक जाँच: सुप्रीम कोर्ट ने ‘सामाजिक विभाजन’ के जोखिम का हवाला देते हुए नए UGC नियमों पर रोक लगाई

केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के लिए एक बड़े कानूनी झटके में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। नियमों को “प्रथम दृष्टया अस्पष्ट” और “प्रतिगामी” बताते हुए, बेंच ने कड़ी चेतावनी जारी की कि मौजूदा ढाँचे का देश के सामाजिक ताने-बाने पर “खतरनाक प्रभाव” पड़ सकता है।

मुख्य टकराव: समावेशिता बनाम बहिष्कार

विवाद नए विनियमों के भीतर भेदभाव की परिभाषा पर केंद्रित है। जबकि सरकार का लक्ष्य हाशिए पर पड़े समूहों की रक्षा करना था, कोर्ट ने कहा कि क्लॉज़ 3(c)—जो “जाति-आधारित भेदभाव” सुरक्षा को सख्ती से SC, ST और OBC छात्रों तक सीमित करता है—प्रभावी रूप से अन्य श्रेणियों को शिकायत तंत्र के बिना छोड़ देता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि ऐसी संकीर्ण परिभाषा संस्थागत अलगाव को बढ़ावा दे सकती है। बेंच ने टिप्पणी की, “आज़ादी के 75 साल बाद, हमारा लक्ष्य जातिविहीन समाज है, न कि प्रतिगामी श्रेणियों में बंटा हुआ समाज,” इस बात पर ज़ोर देते हुए कि भेदभाव को सार्वभौमिक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायिक निर्देश

तत्काल रोक: कोर्ट ने 19 मार्च, 2026 को अगली सुनवाई तक 2026 के विनियमों पर रोक लगा दी है।
2012 के मानदंडों की बहाली: यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र कानूनी पचड़े में न पड़ें, कोर्ट ने UGC विनियम, 2012 को बहाल करने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया।

सुधार का आह्वान: सरकार को सलाह दी गई है कि वह नियमों को फिर से तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति से सलाह ले, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे रैगिंग और सार्वभौमिक समानता जैसे व्यापक मुद्दों को संबोधित करें, बिना “दुरुपयोग की संभावना” के।

कार्यपालिका को एक चेतावनी
इस फैसले को मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण “चेतावनी” के रूप में देखा जा रहा है, जो यह संकेत देता है कि कैंपस नीतियों को संवैधानिक समानता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। कोर्ट का हस्तक्षेप रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं द्वारा दायर याचिकाओं के अनुरूप है, जिन्होंने लंबे समय से उच्च शिक्षा में अधिक मजबूत, गैर-भेदभावपूर्ण सुरक्षा जाल के लिए तर्क दिया है।