झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

रांची: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सॉलोमन एवं उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मधारू के द्वारा दिनांक 15/09/2025 को धुर्वा स्थित अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित समस्याओं एवं उनके निवारण पर चर्चा हुर्ह एवं निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी।
1) (क) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान Minority Status के लिए आवेदन प्रपत्र सक्षम पदाधिकारी निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

(ख) उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान Minority Status के लिए आवेदन प्रपत्र सक्षम पदाधिकारी, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

(ग) तकनीकी शिक्षा शैक्षणिक संस्थान Minority Status के लिए आवेदन प्रपत्र सक्षम पदाधिकारी, निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

(घ) झारखंड राज्य गठन के पूर्व जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को Minority Status प्रमाण पत्र दिया गया, उन्हें यथावत नियमित किया जाये।

2) राज्य में मदरसा बोर्ड एवं उर्दू एकेडमी गठन करने के लिए एक माह के अंदर प्रारूप तैयार करने की पहल की जाये।
3) राज्य में आलिम-फाजिल की डिग्री जैक द्वारा दी जाती है, जबकि दोनों विश्वविद्यालय स्तर की डिग्रियां है। बैठक में उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिया गया कि आलिम एवं फाजिल की डिग्रियों की मान्यता विश्वविद्यालय स्तर से कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक माह के अंदर कमिटी बनाकर प्रारूप तैयार की जाये तथा अग्रतर निर्णय के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं जो भी छात्र वर्ष 2025 तक आलिम-फाजिल की डिग्रियां प्राप्त किये है, उनके हित में उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक का निर्देश दिया गया कि आलिम-फाजिल  का स्तर कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक माह के अंदर कमिटी बनाकर प्रारूप तैयार की जाये तथा अग्रतर निर्णय के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं जो भी छात्र वर्ष 2025 तक आलिम-फाजिल की डिग्रियां प्राप्त किये है, उनके हित में भी सरकार को निर्णय लेने के लिए सुझाव भेजा जाये।
4) अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा से कक्षा 8 तक के छात्रों को भी स्कूल किट, साइकिल, स्कूल यूनिफॉर्म, प्रयोगशाला सामग्री किट आदि की उपलब्धता के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाये।

5) अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या के आवश्यकतानुसार शिक्षकों के नये पदों को स्वीकृत करने की दिशा में प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया गया।

6) Minority Status के लिए Online Portal बनाने का सुझाव दिया गया तथा वर्तमान में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को Offline आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने पर सहमति बनी।

7) अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को मूल्यांन कार्यों से मुक्त करने का निर्देश दिया गया।

8) अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं मदरसों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अनुदान तथा वेतन का भुगतान जिला में राशि उपलब्ध होने के 15 दिनों के अंदर निर्गत किया जाये।

9) VC Portal के माध्यम से अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन में कमी को देखते हुए VC Portal लागू होने के तीन वर्ष पूर्व एवं तीन वर्ष बाद की नामांकन की स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाये।

बैठक में मुख्य रूप से उपनिदेशक प्राथमिक स्कूली शिक्षा, निदेशक प्राथमिक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, निदेशक माध्यमिक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निदेशक उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग, झारखंड सरकार उपस्थित रहे।