रिम्स पार्ट-2 की बात करने वाली सरकार ग़रीबों को एम्बुलेंस देने में असमर्थ : राफिया नाज़

Ranchi: झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति को उजागर करती हैं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। झारखंड प्रदेश राफिया नाज़ ने झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा करते इस पर गहरी चिंता और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि “ रिम्स पार्ट-2 की बात करने वाली सरकार ग़रीबों एम्बुलेंस देने में असमर्थ “ और उन्होंने कहा एक ओर सरकार ‘सभी को स्वास्थ्य’ का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर ज़मीनी हालात इतने भयावह हैं कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा। यह एक साधारण प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।”

राफिया नाज़ ने कहा कि “गोड्डा जिले में एक मासूम बच्ची की मृत्यु की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरी मानवता को झकझोर देने वाली त्रासदी है। “केवल एंबुलेंस समय पर न पहुंच पाने के कारण एक मासूम की जान चली गई, जबकि परिजनों ने बार-बार सहायता के लिए कॉल किए। इसी तरह की एक और घटना चतरा जिले में घटी, जहाँ सुकुल भुइयां की मौत भी एंबुलेंस की देरी के कारण हुई। इन घटनाओं ने यह साफ़ कर दिया है कि झारखंड में एंबुलेंस सेवा लगभग निष्क्रिय हो चुकी है।”

उन्होंने कहा “राज्य में एंबुलेंस सेवा की स्थिति पर बोलते हुए राफिया नाज़ ने कहा कि झारखंड में 32% सेवा-योग्य एंबुलेंसें बंद हालत में हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब जनता के टैक्स से इन सेवाओं को चलाया जा रहा है तो फिर रखरखाव और मरम्मत के लिए धन का प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने ज़ोर दिया कि यदि इतनी बड़ी संख्या में एंबुलेंसें निष्क्रिय हैं तो यह सीधे तौर पर जनता की जान के साथ खिलवाड़ है।”

राफिया नाज़ ने यह भी कहा राज्य में केवल वाहनों की ही नहीं, बल्कि संसाधनों और मानवबल की भी गंभीर कमी है। कई जिलों में एक ही एंबुलेंस पर पूरा प्रखंड निर्भर है। कई गाड़ियों में प्रशिक्षित चालक और सहायक कर्मियों की भारी कमी है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।” उन्होंने इसे “संवेदनशील शासन के खोखले दावे” करार दिया।

उन्होंने एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया कि एंबुलेंस सेवा में कार्यरत कई कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। “ऐसे में सरकार उनसे लगातार सेवा की अपेक्षा कैसे कर सकती है, जबकि उन्हें उनकी मेहनत का पारिश्रमिक समय पर नहीं मिल रहा?” उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का मनोबल टूटता है और सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

राफिया नाज़ ने कहा कि “झारखंड को एक स्वस्थ और सुरक्षित राज्य बनाने के लिए सबसे पहले उसकी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि “जनहित” को सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने अंत में सरकार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा—“अब और मौतें नहीं, अब सुधार चाहिए।”

राफिया नाज़ ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर गंभीर चिंता जताते हुए झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग से कहा कि पहली प्राथमिकता निष्क्रिय एंबुलेंसों की तत्काल मरम्मत होनी चाहिए ताकि वे फिर से सेवा में आ सकें। साथ ही, प्रत्येक 10,000 जनसंख्या पर कम-से-कम एक एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी मांग की कि एंबुलेंस कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था हो और लंबित वेतन तुरंत जारी किया जाए। राफिया नाज़ ने एक स्वतंत्र निगरानी समिति के गठन की भी आवश्यकता बताई, जो हर माह सेवाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट सार्वजनिक करे। अंततः, उन्होंने उन अधिकारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की जिनकी लापरवाही से आम नागरिकों की जान गई।

भाजपा आधी-अधूरी जानकारी पर आधारित आरोप मढ़ रही : विनोद कुमार पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आधी-अधूरी जानकारी पर आधारित आरोप मढ़ रही है। यह जनता को भ्रमित करने वाला भाजपा का राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा कि “भाजपा को अगर वाकई राज्य की जनता की चिंता है, तो उन्हें जमीनी स्तर पर हो रहे सुधारों को देखना चाहिए, न कि केवल त्रासदी को राजनीतिक हथियार बनाना चाहिए।

महासचिव श्री पांडेय ने कहा, सरकार ने बीते वर्षों में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। एंबुलेंस सेवाओं के विस्तार और मरम्मत के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है और यह प्रक्रिया प्रगति पर है। लेकिन यह भी समझना होगा कि एक पुरानी और उपेक्षित व्यवस्था को दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त लगता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि रिम्स पार्ट-2 की योजना भविष्य की स्वास्थ्य ज़रूरतों को देखते हुए बनाई गई है और यह किसी एक सेवा की अनदेखी नहीं, बल्कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार का हिस्सा है। विकास की योजना बनाना और वर्तमान समस्याओं का समाधान साथ-साथ चल सकते हैं। यह कहना कि सरकार एंबुलेंस नहीं दे सकती लेकिन रिम्स-2 बना रही है, एक निराधार तर्क है।