अपने वादे के अनुरूप 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद करे हेमंत सरकार: बाबूलाल मरांडी

Ranchi: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों को इंसाफ देने की मांग की। श्री मरांडी आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

श्री मरांडी ने कहा कि पिछले दो वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है।किसानों को अपने मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी।

ऑफिसरशाही हावी

कहा कि हेमंत सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व ₹3200/क्विंटल धान खरीद करने का आश्वासन दिया था।लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से पलट गई। आज राज्य में 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपए बोनस के साथ  2400 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद हो रही।राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक पूरी तरह जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए हैं।ऑफिसरशाही इतनी  हावी है कि वित्त मंत्री अपने क्षेत्र से धान क्रय केंद्र का बिना उद्घाटन किए ही बैरंग वापस लौटने को मजबूर हैं।राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं उसमें में कई स्थानों पर ताले लटके मिल रहे।

कहा कि राज्य सरकार लक्ष्य का 15% धान भी अब तक नहीं खरीद सकी है।

राज्य सरकार इसमें भी धान को गिला बताकर प्रति क्विंटल 10…15 किलो की कटौती कर रही है। राज्य सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान दलाल और बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर हैं। किसान अपनी मेहनत से उपजाऊ फसल को 1800..1900 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। इधर बंगाल,उड़ीसा,छत्तीसगढ़ के दलाल,बिचौलिए धान खरीद के लिए बाइक से गांव, गांव घूम रहे।

कहा कि दलाल, बिचौलिए सीधे ट्रक लेकर गांव तक पहुंच जा रहे ।और किसानों से कम कीमत पर धान खरीद ले रहे।राज्य सरकार का दायित्व है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का ।किसानों को मजबूती प्रदान करने का ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।  झारखंड के किसान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है।यहां केवल एक फसल धान ही है जिसे एमएसपी पर बेचकर किसान कुछ रुपए कमाते है बाकी दलहन आदि का उत्पादन यहां बड़े पैमाने पर नहीं होता है।

कहा कि ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है लेकिन राज्य सरकार लगातार किसानों को निराश करने में लगी है। किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा। भाजपा शासित प्रदेशों में अपने घोषित दर पर राज्य सरकार धान की खरीद कर रही जबकि हेमंत सरकार फिर से धोखा देने में जुट गई है।

श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। आज प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6000 रुपए तीन किस्तों में भेजा जा रहा जो किसानों के लिए काफी सहायक हो रहा। लगातार फसलों पर  केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ा रही।अभी हाल में ही यूरिया के दामों में सब्सिडी बढ़ाई गई है।

कहा कि राज्य सरकार अपने वादे पर अमल करते हुए 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद करे, कटौती बंद करे और किसानों को इंसाफ दे।

प्रेसवार्ता में किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू और सह मीडिया प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित थे।