आम बजट पर झारखण्ड चैंबर का मंतव्य

राँची: आम बजट को देखने सुनने की व्यवस्था आज चैंबर भवन में की गई। मौके पर व्यापारी व उद्यमी वर्ग ने उपस्थित होकर बजट प्रसारण को देखा। जो प्रतिक्रिया आयी उसे नीचे उल्लेख किया गया है।

गरीब, मध्यम वर्गीय, महिला और युवाओं पर केंद्रित वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का बजट है। 1 करोड युवाओं को 500 बडी कंपनियों में इंटर्नशिप से जोड़ने से युवा शक्ति का सदुपयोग होगा। स्टार्टअप, एमएसएमई के प्रोत्साहन के साथ ही मुद्रा लोन की राशि बढाना स्वागतयोग्य है। झारखंड में माइंस, मिनरल्स की प्रचुरता को देखते हुए इससे जुड़ी इकाइयों का जाल बिछे, इसपर फोकस नहीं किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सेक्टर में विशेष योजनाएं नहीं लाए गए हैं, जो होना चाहिए था। एक साथ तीन राज्य अलग हुए और हम पीछे रह गये। केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि हमें भी आगे जे जाने का प्रयास करे। सोलर एनर्जी पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है। इससे बिजली पर निर्भरता कम होगी। झारखंड में टूरिज्म डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं, कई विख्यात धार्मिक स्थल हैं जिस पर केंद्र सरकार ने फोकस नहीं किया है, जिसकी हमें अपेक्षा थी। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना आवश्यक था, उसका भी बजट में उल्लेख नहीं है। बजट की एक अच्छी बात है कि राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जायेगा। यह राज्य के विकास में सहायक होगा।
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किशोर मंत्री, अध्यक्ष, झारखंड चैंबर

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बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। सिडबी बैंक की नई नई शाखाएं खोलने से उद्योग की सबसे बडी अनिवार्यता फंड की समस्या का समाधान होगा। बैंकों का रिच बढ़ने से इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा। मुद्रा लोन की सीमा बढना स्वागतयोग्य है। युवाओं को बडे उद्योगों में इंटर्नशिप की योजना प्रशंसनीय है। इससे युवा जॉब रेडी होंगे। हमें उम्मीद थी कि मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में लग रही जीएसटी में कमी की जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मोटर पार्ट्स, और हेलमेट की जीएसटी दरों में कमी की भी मांग की गई थी। हमने मांग की थी कि रांची से रायपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाय जो पड़ोसी राज्य को मिला है। एमएसएमई के क्षेत्र में भी सरकार ने प्राथमिकता दी है। बजट में विकसित भारत का जो फाउंडेशन होगा, वह नजर आता है।
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आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष
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झारखण्ड जैसे राज्य में जहां टूरिज्म विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसकी अनदेखी बजट में की गई है। राज्य के टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर हमारी शुरू से मांग रही है। राज्य में माइंस, मिनरल्स की प्रचुरता को देखते हुए इससे जुडे उद्योगों का जाल बिछे, इसको लेकर किसी तरह की योजना का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है, जिससे निराशा हुई। झारखण्ड में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार और अधिक कैसे हो, इसपर भी सरकार ने बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है।
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राहुल साबू, उपाध्यक्ष
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बजट के माध्यम से कस्टम ड्यूटी को काफी रेशनलाइज किया गया है। मोबाइल, चार्जर समेत आम उपभोक्ताओं से जुडी चीजें सस्ती होंगी। सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। ये अच्छी पहल है। इससे तस्करी पर लगाम लगेगा और सोना चांदी सस्ती होगी। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये अच्छा बजट है। एसएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग विशेषकर श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस किया गया है। एमएसएमई को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत अच्छी पहल है। बजट में इनोवेशन और अनुसंधान पर भी विशेष फोकस किया गया है।
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परेश गट्टानी, महासचिव
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ओवरऑल संतुलित बजट है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख करना स्वागतयोग्य है। इससे स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी तथा कैपिटल की समस्या का समाधान संभव होगा। 3 लाख तक इनकम टैक्स स्लैब में छूट स्वागतयोग्य है। बजटीय भाषण में झारखंड का कहीं पर नाम नहीं आने का अफसोस रहेगा। बिहार के टूरिज्म डेवलपमेंट पर सरकार ने विशेष फोकस किया गया है, हमें उम्मीद है कि केंद्र द्वारा झारखंड के टूरिज्म डेवलपमेंट पर भी जरूर ध्यान दिया जायेगा।
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शैलेश अग्रवाल, सह सचिव
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इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और रोजगार सृजन पर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता बजट के माध्यम से दर्शाया है। 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी मुद्रा लोन की लिमिट को बढाना, उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम की मंजूरी स्वागतयोग्य है।
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अमित शर्मा, सह सचिव
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ओवरऑल सकारात्मक बजट है। यह बजट आर्थिक लचीलापन और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। झारखण्ड के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष तौर पर कुछ अनाउंसमेंट नहीं है किंतु ओवरऑल जो अनाउंसमेंट हुआ है, इससे सभी वर्ग को फायदा होगा। बजट के माध्यम से आईटीआई को बढावा देने, कैंसर की दवाओं में छूट, मुद्रा लोन की रकम में बढ़ोतरी, कस्टम ड्यूटी घटाने से मोबाइल और चार्जर सस्ते होने का फायदा सभी लोग ले सकते हैं। एक उद्यमी के तौर पर स्किल्ड लेबर की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार की कार्ययोजना सराहनीय है। यदि सस्ते दर पर कुशल श्रम बल की उपलब्धता हमें स्थानीय स्तर पर होगी तो इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। इनकम टैक्स सैलरी पीपल के लिए अच्छा है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी में छूट मिली बड़ी राहत है। इंडस्ट्रियल पार्क हब की व्यवस्था की पहल स्वागतयोग्य है। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 26 हजार करोड़ रू0 का बजटीय आवंटन किया गया है जिससे हमारे राज्य को भी फायदा होगा।
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ज्योति कुमारी, कोषाध्यक्ष
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बजट में एमएसएमई सेक्टर पर अधिक कम ब्याज वाले लोन, अनुसंधान के लिए अलग व्यवस्था तथा बाजार उपलब्ध कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जो प्रशंसनीय है। यही सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरी की व्यवस्था करती है। पूर्वांचल कॉरिडोर की बात कही गई हैं और एक बड़ा वित्तीय सहायता की गई है। उम्मीद है बिहार के साथ झारखंड में भी इससे जुडे कार्य हो जिससे हमारे प्रदेश का विकास भी हो। बजट में कृषि, षिक्षा, उद्योग, चिकित्सा के अलावा गरीब कल्याण पर सरकार का फोकस दिखता है। मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाने से स्वरोजगार की दिशा में युवा आगे बढेंगे। युवाओं के दृष्टिकोण से देखें तो वित्त मंत्री ने अप्रेंटिसशिप से नये अवसर देने के रास्ते खुले हैं। एंजेल टैक्स से स्टार्टटप को सहायता मिलेगी। आयकर कानून की समीक्षा और नये एक्ट की तैयारी से नये सुधार आयेंगे। बजट की हम प्रशंसा करते हैं।
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विकास विजयवर्गीय, प्रवक्ता
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